तोतलेपन का इलाज कराने गए बच्चे का डाक्टर ने कर दिया खतना, हंगामा

अस्पताल परिसर में फोर्स तैनात जांच कमेटी गठित

स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने लिया संज्ञान कार्यवाही के दिए निर्देश

बरेली, टेलीग्राम हिंदी। बरेली शहर में स्टेडियम मार्ग स्थित एक अस्पताल में बच्चे का तोतलेपन कारण जीभ का आपरेशन कराने आए परिजन के आए थे लेकिन खतना कर दिया गया। ऑपरेशन बाद बच्चा वार्ड से बाहर लाया गया तो देखकर माता-पिता के होश उड़ गए। उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ पर धर्म परिवर्तन साजिश का आरोप लगाकर हंगामा किया। जानकारी मिलते ही संगठनों के पदाधिकारी पहुँच गए। पुलिस ने बच्चे के पिता की तहरीर पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई होगी। उधर, स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि एम खान अस्पताल में खतना कराने का आरोप लगाकर बच्चे के पिता ने अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध तहरीर दी है। जिस पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। कमेटी में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अस्पताल पर फोर्स लगा दी गई है।
शुक्रवार शाम सूचना मिलने पर सीओ तृतीय आशीष प्रताप सिंह और बारादरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार देर रात अस्पताल प्रबंधन और डा. जावेद के खिलाफ तहरीर दी है। स्थिति संवेदनशील होने से प्रशासन ने शनिवार सुबह से संबंधित अस्पताल पर फोर्स तैनात करा दी है।

हॉस्पिटल संचालक बोले….

अस्पताल में काम करने वाली वार्डआया पड़ोस में रहने वाले बच्चे को परिवार के साथ दिखाने लाई थी उसे पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिस बीमारी को फाइमोसिस कहते हैं उस बीमारी का इलाज सरकमसीजन होता है (खतना) मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी रिलिजन का पेशेंट हो उसका इलाज सरकमसीजन है जिसको हिंदी में हम लोग खतना भी कहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने लिया संज्ञान, रिपोर्ट तलब

स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बरेली में हुई घटना पर गंभीरता से संज्ञान लिया है उन्होंने सीएमओ बरेली बलवीर सिंह को निर्देशित किया है कि आरोपित अस्पताल और डॉक्टर पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ से जांच रिपोर्ट भी तलब करते हुए कहा है कि 24 घंटे में सख्त कार्रवाई की जाए।